Big Day For Ladakh : केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की मंजूरी दे दी
हाल ही में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के एक और खंडपीठ को लद्दाख में स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है.जिसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोशल मिडिया पर अपने पोस्ट से दी है.
The Union Cabinet, under the leadership of the PM Shri @narendramodi Ji, has decided to set up a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. This will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required…
— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2026
मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय को लद्दाख की जनता ने हाथोंहाथ उनकी काफी खुल के प्रशंसा भी की है.जबकि कई लोगो का मानना है की ये सरकार का एक कूटनीतिक दांव है जिस के द्वारा वो पाकिस्तान जैसे देश को सन्देश देना चाहती है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट अंग हैं.
वैसे इस हाईकोर्ट के दो खंडपीठ जम्मू और श्रीनगर में हैं. भारत में इस समय हाईकोर्ट्स की कुल संख्या 25 है जिसमें सबसे पुराना हाईकोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट है. जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी.